Advocate Shital Subedi Verified

1) Organisation → SWC → MoWCSW → MoHA (Security Clearance) → MOWCSC → DoLOS (Letter for work permit)

2) Organisation → DoL Request for Work Permit along with MoHA Clearance and letter of MOWCSW

3) DoL→  file forward to DoL(Zonal Labour Office) for Office inspection

4) DoL (Zonal Labour Office) – Office inspection report(a form requires to be filled in) → DoL

5) Organisation (applicant) → DoL for interview

6) DoL → MoWCSC → DoI/ (for visa stamping)

7) Applicant → Dept of Immigration (Online application) and personal visit

It has become a lengthy process. Therefore plenty of time (about 12 weeks) required for the process.

SWC directives shared with INGO also mentioned that the decision on visa/work permit is given within 90 day of submission.

You are welcome to visit my website https://www.shitalsubedi.org.np/  for further information.

Labour Audit is a legal compliance-checking tool relating to employment practices and policies of an employer. It is an important exercise to scrutinize minutely the adherence of employer and employees to the prevalent labour laws of the country. श्रम अडिट रोजगारदाताका रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिनियम र अभ्यासहरू कानूनसम्मत छन् वा छैनन् भनी जाँच्‍ने एउटा कानूनी साधन हो। यो एउटा महत्चपूर्ण अभ्यास हो जसमा मुलुकको श्रम सम्बन्धी कानूनलाई रोजगारदाता र श्रमिकले कसरी पालन गरिरहेका छन्  भनेर मिहीन तरिकाले हेरिन्छ।

Yes. Pursuant to Section 100 of the Labour Act 2074 (2017) and Rule 56 of the Labour Regulation, 2075(2018), Labour Audit is a mandatory legal provision of the law to be followed by all employers.

          हो।  श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०० एवम् श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ बमोजिम, श्रम अडिट हरेक रोजगारदाताले पालन गर्नैपर्ने एक बाध्यकारी कानूनी ब्यवस्था हो ।

All local, national, native, foreign, multinational and international organisations, institutions, companies, firms, entity that are profit making or not for operating in Nepal (defined as an ‘enterprise’ the by Labour Act) and have hired employees for their operations are liable to have labour audit. Where there is employer and employee relation, unless they are governed by any other laws of Nepal relating to employees, the labour Act prevails and the labour audit becomes mandatory for them. नेपालमा सञ्चालित नाफा कमाउने वा गैरनाफामूलक स्थानीय, राष्ट्रिय, स्वदेशी,  विदेशी, बहुराष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबै संघ, संस्था, कम्पनी, फर्म, निकाय जसले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्दछन् (श्रम ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको परिभाषामा परेका) ति सबैले श्रम अडिट गराउनुपर्दछ। जहाँ रोजगारदाता र कर्मचारीको सम्बन्ध छ त्यहाँ अन्य कुनै नेपाल कानून लागु हुने भएमा बाहेक श्रम ऐन लागु हुन्छ र त्यहाँ श्रम अडिट बाध्यकारी ब्यवस्था हुन जान्छ। 

The main objectives of the Labour Audit is to support in increasing timely production and productivity by maintaining good industrial relation through assurance of labour rights and effective implementation of  the prevailing laws in the workplace. In addition to this, other objectives are as following:

          a) To increase the standard on adherence to the policies and legal provision relating to labour.

          b) To increase the oneness of labours by reducing their complaints.

          c) To reduce the load of the government in monitoring, regulation and inspection.

          d) To make institutions responsible and accountable themselves to implement policy and legal provisions.

कार्यस्थलमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम राखी श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गराएर समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‌याउनु नै श्रम अडिटको मूख्य उद्देश्य हो । यसका साथै श्रम अडिटका अन्य उद्देश्यहरु निम्न बमोजिम छन्-

(क) श्रम सम्बन्धी नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्थाको परिपालनाको स्तर बढाउने,

(ख) श्रमिकहरुको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठान प्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउने,

(ग) सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गर्ने,

(घ) प्रतिष्ठान स्वयंलाई नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने ।

There are multiple benefits of Labour Audit. It is beneficial to every employer, employee and to the government. Some of the benefits are:

          Benefits to the employer:-

·       Increased productivity, high yield, higher profit.

·       Good recognition by the Government.

·       Timely payment of entitlements will reduce absenteeism in the organisation.

·       Strict compliance followed by the employers, thus reduction or elimination of penalties/ damages/fines that may be imposed by the Government.

·       Improved labour relations, co-operation of and understanding with the workers. Therefore, the congenial atmosphere becomes good for corporate governance.

          Benefits to the employee:-

·       It will increase their Social Security.

·       It will secure timely payment of wages, gratuity, bonus, overtime and compensation of the workers.

·       Timely payment of entitlements will reduce financial insecurity.

·       It will give appropriate recognition of hard work and opportunity for career development.

          Benefits to the Government:-

·       Reduction in the cost or burden for inspection of Industries/Factories/ Commercial Establishments.

·       Compliance in the law of the nation rises. .

·       The revenue of the Government will increases as statutory compliances increases.

·       Image of the country before the international arena will improve as a country with sound compliance of labour legislation.

श्रम अडिटका विविध फाइदा छन्। यो रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सबैका लागि हितकर छ। केहि फाइदाहरू यसप्रकार छन्:-

रोजगारदातालाई हुने फाइदाहरूः-

-       उत्पादकत्वमा वृद्धि, उत्पादनमा वृद्धि, नाफामा वृद्धि ।

-       सरकारबाट राम्रो पहिचान ।

-       समयमा गरिने भुक्तानीले श्रमिकको गयल हुने प्रवृत्ति घटाउने ।

-       रोजगारदाताबाट नियमकानूनको कडा अनुपालन हुने हुँदा सरकारबाट हुनसक्ने दण्ड जरिवाना क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नआउने वा अत्यन्तै कम हुने।

-       श्रमिकहरूसंग सुदृढ श्रम सम्बन्ध, सहकार्य र समझदारी हुने कारणले कर्पोरेट सुशासनका लागि अनुकूल वातावरण हुने।

श्रमिकलाई हुने फाइदाहरूः- 

-       श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा अभिवृद्धि

-       श्रमिकहरूको समयमा ज्याला, उपदान, बोनस, ओभरटाइम र क्षतिपूर्ति भुक्तानी हुने।

-       रोजगारदाताबाट प्राप्त हुने सुविधाहरूको कारणले श्रमिकको काम छोड्ने वा अनुपश्थित रहने अवस्था नहुने।

-       समयमा हुने भुक्तानीले वित्तीय असुरक्षा कम हुने।

-       श्रमिकहरूसंग सुदृढ श्रम सम्बन्ध, सहकार्य र समझदारी हुने कारणले कर्पोरेट सुशासनका लागि अनुकूल वातावरण हुने।

सरकारलाई हुने फाइदाहरूः-

-       प्रतिष्ठान निरीक्षण खर्चमा कटौति ।

-       राज्यमा कानूनको अनुपालनमा वृद्धि हुने।

-       कानूनको परिपालनामा वृद्धि हुँदा राज्यको आयमा वृद्धि हुने।

-       श्रम कानुनको परिपालना बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको शाखमा पनि वृद्धि हुने।

The jurisdiction of the labour audit is to check the compliance of the employer against to the adherence of the following statutes:

·      Labour Act, 2074 and Labour Regulation, 2075

·      Contribution based Social Security Act, 2074 and Regulation, 2075

·      Bonus Act, 2030 and Regulation, 2039

·      Trade Union Act, 2049 and Regulation 2050

·      Mandatory subjects to be mentioned as per Schedule-10 of the Labour Regulation, 2075

·      Human Resources Rules and Regulations of Employer

·      Other necessary relevant subject matters for Labour Audit;

श्रम अडिटको क्षेत्राधिकार भनेको रोजगारदाताबाट निम्नानुसारका नियम, कानुन र व्यवस्था पालन भए नभएको जाँच्नु हो:

·      श्रम ऐन, २०७४ एवम्  श्रम नियमावली, २०७५

·      योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ एवम् नियमावली २०७५

·      बोनस ऐन २०३०, बोनस नियमावली २०३९

·      ट्रेड युनियन ऐन २०४९,  ट्रेड युनियन नियमावली २०५०

·      श्रम नियमावली, २०७५ को अनुसूचि – १० मा उल्लेखित  अनिवार्य विषयहरू

·      रोजगारदाताका कर्मचारी विनियमावली

·      श्रम अडिट गर्दा देखिएका अन्य आवस्यक विषयवस्तुहरू

A.        Head of the enterprise is responsible for Labour Audit.

श्रम अडिटका लागि प्रतिष्ठान प्रमुखको जिम्मेवारी हुन्छ। 

There will be punishment as per the labour law personally to the head of the enterprise as well as to the enterprises for not abiding by the Labour Law.

          श्रम अडिट नगरेमा प्रतिष्ठान प्रमुख ब्यक्तिगत रूपमा र प्रतिष्ठान संस्थागत रूपमा समेत कानून बमोजिम सजायको भागिदार हुन्छ। 

Between the ends of the fiscal year to the end of Poush every year.

          हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि पौष मसान्तभित्र श्रम अडिट गरिसक्नुपर्दछ।

Subject to the size of the enterprise, it may take two days to two weeks of time to complete the labour audit.

          श्रम अडिट पुरा गर्नका लागि प्रतिष्ठानको आकारप्रकार हेरेर दुई दिन देखि दुई महिनासम्मको समय लाग्न सक्दछ।

It depends on case by case and on mutual agreement between the Labour auditor and the enterprise. यो अवस्थानुसार फरक फरक र श्रम अडिटर र प्रतिष्ठानको आपसी समझदारी अनुसार हुन्छ। 

The enterprise should submit the labour audit report to their respective regulating bodies, i.e. the entity from where the enterprise has got its registration certificate or operation license. For example:

·         Private Companies                         à        Office of the company registrar

·         Non-Governmental Organisations à       District Administration Office

·         International NGOs                        à        Social Welfare Council

·         Banks and financial institutions      à        Nepal Rastra Bank

·         Cooperatives                                    à        Department of Cooperatives

·         Industries                                         à        Department of Industries

·         Community Service Organisationsà        Local Government

·         Schools                                             à        Local Government

·         Hospitals      à        Local Government, Provincial Government or
                                  Ministry of  Health of Federal Government

प्रतिष्ठानले श्रम अडिट आफ्नो नियामक निकायमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्रतिष्ठानले जुन निकायबाट आफ्नो कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हुन्छ वा आफ्नो मूल दर्ता प्रमाणपत्र जहाँबाट प्राप्त गरेको हुन्छ सोही निकायमा श्रम अडिट प्रतिवेदन बुझाउनुपर्दछ। उदाहरणका लागिः

प्रा.लि. (नीजि कम्पनी)ले        à         कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउने

गैरसकारी संस्था                      à        सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको कार्यालयमा बुझाउने

अगैसस                                  à          समाजकल्याण परिषद्‌मा बुझाउने

बैंक तथा वीत्तीय संस्था             à        नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउने

सहकारी                                 à        सहकारी विभागमा बुझाउने

उद्योगहरू                               à        उद्योग विभाग

सामुदायिक संस्था                    à        स्थानीय सरकार

विद्यालयहरू                            à        स्थानीय सरकार

अस्पत्तालहरू                           à        स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय

There is no fees for submitting Labour Audit.

श्रम अडिट प्रतिवेदन बुझाउँदा कुनै शुल्क लाग्दैन।

A.           NRs 20,000|- (Twenty thousand rupees) shall be fined to the person providing wrong information to the Labour Auditor. श्रम अडिटरलाई झुटो विवरण दिनेलाई हरेक पटक रू २०,००० (बीस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुनेछ।

Contact the Department of Labour and Occupational Safety or a qualified and experienced Labour Auditor.

          श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग वा योग्य एवम् अनुभवी श्रम अडिटरलाई सम्पर्क गर्ने।

A.        Contact Advocate Mr Shital Subedi, T: 9851162105, [email protected] , https://www.shitalsubedi.org.np/

अधिवक्ता शीतल सुवेदी, फोन ९८५११६२१०५, इमेलः [email protected], वेबसाइटः www.shitalsubedi.org.np मा सम्पर्क गर्ने।