‘श्रम अडिट’ के हो?  किन गर्नुपर्दछ?

‘श्रम अडिट’ के हो?  किन गर्नुपर्दछ?

‘श्रम अडिट’ के हो?  किन गर्नुपर्दछ?

‘श्रम अडिट’ के हो?  किन गर्नुपर्दछ?

 - अधिवक्ता शीतल सुवेदी, बागडोल, ललितपुर ।

 

आधुनिक मानव सभ्यतामा कयौं शताब्दी मानिसहरूले नै मानिसहरूलाई बाँधा श्रममा लगाए। श्रमिकहरूकै किनबेच गरिए। पश्चिमा मुलुकहरूमा काला जातीहरूको किनबेच गरिएको इतिहास छ भने, नेपालमा पनि विभिन्न रूपमा वाँधा श्रम लगाएको इतिहास छ। कमैया, हलिया आदि यसैका उदाहरण हुन्। अब, कानूनतः यस्ता अमानवीय श्रम अभ्यास दण्डनीय भैसकेका भएपनि संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टिकृत निकाय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले बनाइ लागु गराएका कैयौं प्रावधानहरू अझैपनि यसका सदस्य मुलुकहरूमा अक्षरशः पालना हुन नसकेकोमा कसको विमति होला र। तथापी हरेक मुलुकले आ-आफ्नै तरिकाले उचित श्रम अभ्यास गर्न प्रयत्नरत रहेकोमा भने शंका गरिरहनुनपर्ला।

नेपालमा, प्रथमपटक २०४८ सालमा श्रम ऐन लागु गरिएको हो। यो ऐनले रजत वर्ष मनाइसक्दापनि पूर्णरूपमा सफल हुन भने सकेको थिएन। यसै क्रममा, संसदबाट पारित भै २०७४ भाद्र १९ गते राजपत्रमा नयाँ श्रम ऐन २०७४ प्रकाशित भयो भने २०७५ आषाढ ८ गते नेपाल सरकारले श्रम नियमावली लागु गरेपछि श्रम ऐन २०७४ पूर्ण रूपमा लागु भएकोमा दुइमत छैन र यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा पनि कुनै दुविधा रहनुपर्ने देखिन्न।

जसरी हरेक कानूनी निकायले (संघ, संस्था, समिति, कार्यालय, कम्पनी, सहकारी, गुठी, फर्म, इत्यादि) नेपाल लेखामान अनुसार, लेखाङ्कन गरि आफ्नो हिसाब किताब दुरूस्त राखेका छन् कि छैनन्, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व तिरे तिरेनन्, आर्थिक अनुशासन पालन गरे गरेनन् भनेर वार्षिक रूपमा हिसाब-किताबको लेखापरीक्षण गरिन्छ, त्यसैगरी कुनै पनि रोजगारदाताले श्रम कानून बमोजिम उचित श्रम अभ्यास गरे गरेनन् भनेर गरिने परीक्षण नै श्रम अडिट हो। श्रम अभ्याससंग सम्वन्धित प्रचलित नेपाल कानूनहरू जस्तैः श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, ट्रेड यूनियन ऐन २०४९, बोनस ऐन २०३० लाई हरेक रोजगारदाताले के कसरी अभ्यास गरेका छन् भनी हेर्ने, जाँच्ने विधि नै श्रम अडिट हो।

श्रम ऐन २०७४को दफा १००, श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ एवम् श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ बमोजिम हरेक रोजगारदाताले हरेक वर्ष पौष मसान्तभन्दा अगावै प्रत्येक रोजगारदाताले श्रम अडिट गरिसक्नुपर्ने कानूनी ब्यवस्था छ।

श्रम अडिट नगरेमा वा गलत विवरण पेश गरेमा के हुन्छ?

श्रम अडिट नगरेमा वा समयमै श्रम अडिट प्रतिवेदन सम्वन्धित निकायमा पेश नगरेमा श्रम ऐन बमोजिम रोजगारदातालाई श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले उचित ठहर्‍याएको सजाय तोक्न सक्दछ। सामान्यतया श्रम ऐनका कतिपय प्रावधानको वर्खिलाप गरेको पाइएमा कम्तीमा रू. दश हजार जरिवानादेखि रू पाँच लाखसम्मको जरिवानाका प्रावधान श्रम ऐनमा राखेको देखिन्छ। गलत विवरण पेश गर्नेलाई प्रत्येक पटक रू बीस हजार जरिवाना लाग्ने ब्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।

श्रम अडिटमा के के परीक्षण गरिन्छ?

श्रम सम्वन्धी प्रचलित नेपाल कानूनका अतिरिक्त रोजगारदाताले बनाएको आफ्नै कर्मचारी विनियमावली समेतको परिपालना भए नभएको परीक्षण गर्ने गरिन्छ। केहि मूख्य बूँदा निम्नानुसार छन् भने यसका अतिरिक्त श्रम अडिट परीक्षणका क्रममा अन्य सम्वन्धित विषयहरू पनि परीक्षण गर्ने अधिकार श्रम अडिटरलाई हुन्छ। त्यसमा खासगरी समय समयमा श्रम तथा ब्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग वा नेपाल सरकारले तोकेका नीति नियम एवम् सूचनाहरूको परिपालना पनि पर्दछन्।

श्रम अडिटका मूख्य विषयहरूः-

क)    श्रमिकको संख्यात्मक विवरण, जस्तैः-

-         नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिकको संख्या

-         कार्यगत रोजगारीमा रहेका श्रमिकको संख्या

-         समयगत रोजगारीमा रहेका श्रमिकको संख्या

-         आंशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको संख्या  

-         यस वर्षमा आकस्मिक रोजगारीमा श्रमिकलाई काममा लगाएको भए सो को अनुमानित संख्या

-         विदेशी श्रमिक संख्या

-         ब्यवस्थापकीय श्रमिक संख्या

-         तालिमी श्रमिक संख्या

-         प्रशिक्षार्थीको संख्या

-         श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत कार्यरत श्रमिक संख्या

ख)   श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५ पालना भए, नभएका विषयहरू, जस्तैः-

-       ऐनको दफा ११ बमोजिम सबै प्रकारको रोजगारीमा रहेका श्रमिकसंग रोजगार संझौता गरिएको वा नियुक्ति-पत्र प्रदान गरिएको छ वा छैन।

-       विदेशी नागरिकलाई काममा लगाएको भए ऐनको परिच्छेद-६ र नियमावलीको परिच्छेद-३ बमोजिम विदेशीलाई काममा लगाउँदा श्रम इजाजत लिइएको छ, छैन।

-       १८ वर्ष पुरा नभएका कुनै बालबालिकालाई काममा लगाएको छ वा छैन।

-       प्रशिक्षार्थीलाई काममा लगाइएको अवस्थामा ऐनको दफा १६ तथा १७ को पालना गरिएको छ वा छैन।

-       तालिमीलाई काममा लगाइएको छ वा छैन।

-       तालिमीलाई काममा लगाउँदा ऐनको दफा १८ बमोजिमको पारिश्रमिक वा सुविधा अन्य श्रमिक सरह दिइएको छ वा छैन।

-       आंशिक रोजगारीमा श्रमिक कार्यरत छन् वा छैनन् । भएमा ऐनको परिच्छेद-५ बमोजिम सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको छ वा छैन।

-       ऐनको दफा २८ बमोजिम श्रमिकलाई दैनिक ८ घण्टा र सप्ताहमा ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउने गरिएको छ वा छैन।

-       पाँच घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्रामको समय दिने गरिएको छ वा छैन

-       कार्य समयभन्दा बढी काम गरेमा दफा ३१ बमोजिम अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने वा सुवेधा दिने गरिएको छ वा छैन।

-       महिलालाई सूर्यास्तपछि वा सूर्योदय अघिको समयमा काममा लगाउँदा ऐनको दफा ३३ बमोजिम यातायात र सुरक्षाको प्रवन्ध गरिएको छ वा छैन।

-       न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुनेगरी कुनै श्रमिकलाई पारिश्रमिक प्रदान गरिएको छ वा छैन।

-       प्रतिष्ठानको औषत मासिक पारिश्रमिक दर कति छ।

-       ऐनको दफा ३६ बमोजिमको वार्षिक तलब बृद्धि (ग्रेड) दिने गरिएको छ वा छैन।

-       पारिश्रमिक भुक्तानीको अवधिको अन्तर एक महिनाभन्दा बढी हुने गरेको छ वा छैन

-       ऐनको दफा ३७ बमोजिम चाडपर्व खर्च श्रमिकलाई प्रदान गर्ने गरेएको छ वा छैन

-       ऐनको परिच्छेद -९ बमोजिमका विदाहरू श्रमिकलाई कति दिन दिने गरिएको छ।

-       ऐनको दफा ५२ बमोजिम प्रत्येक श्रमिकलाई सञ्चयकोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरिएको छ वा छैन।

-       ऐनको दफा ५३ बमोजिम प्रत्येक श्रमिकलाई उपदान वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरिएको छ वा छैन।

-       ऐनको दफा ५४ बमोजिम औषधि उपचार बीमा गरिएको छ वा छैन।

-       ऐनको दफा ५५ बमोजिम जुनसुकै प्रकारको दुर्घटना समेट्नेगरी बीमा गरिएको छ वा छैन।

-       श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक कार्यरत छन् वा छैनन्। ती श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ऐनको दफा ५९ बमोजिम अनुमति लिएको छ वा छैन

-       आपूर्तिकर्तामार्फत कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक सुवेधा तथा ऐन र नियामवली बमोजिमको न्यूनतम स्तर प्राप्त भएको छ वा छैन। यसको नियमित अनुगमन गरिएको छ वा छैन।

-       ऐनको दफा ६८ बमोजिम सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिएको छ वा छैन।

-       ऐनको दफा ७४ बमोजिम सुरक्षा र स्वास्थ्य समिति गठन भै नियमित रूपमा बैठक तथा निर्णय हुने गरेको छ वा छैन।

-       ऐनको दफा १०८ बमोजिम प्रतिष्ठानले आन्तरिक ब्यवस्थापनको लागि बिनियमावली बनाएको छ वा छैन।

-       बिनियमावली श्रम कार्यालयमा दर्ता गर्ने र श्रमिकलाई वितरण गरिएको छ वा छैन।

-       ऐनको दफा १११ बमोजिम प्रतिष्ठानमा श्रम सम्वन्ध समिति गठन गरी नियमित रूपमा बैठक हुने गरेको छ वा छैन।

-       ऐनको दफा ११२ बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरिएको छ वा छैन।

-       ऐनको दफा ११३ बमोजिम ब्यक्तिगत मागदाबी पेश भए वा भएनन्।

-       सो आर्थिक वर्षमा सामुहिक मागदाबी पेश भए वा भएनन्।

-       श्रम ऐन बमोजिम भएको संझौता, निर्णय फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छ वा छैन।

क)    योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७४ संग सम्वन्धित विषयहरू, जस्तैः-

-       सामाजिक सुरक्षा कोषमा पञ्जिकरण भएको छ वा छैन।

-       सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान जम्मा गर्ने गरिएको छ वा छैन।

ख)   बोनस ऐन २०३० तथा बोनस नियमावली २०३९संग सम्वन्धित विषयहरू, जस्तैः-

-       प्रतिष्ठानले बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरण गर्नुपर्छ वा पर्दैन।

-       बोनस बितरण गर्नुपर्ने भए सो बमोजिम वितरण गरिएको छ वा छैन।

-       गत आर्थिक वर्षको बोनस वितरण गर्न बाँकी छ कि छैन।

ग)     ट्रेड युनियन ऐन २०४९  तथा ट्रेड युनियन नियमावली २०५०संग सम्वन्धित विषयहरू, जस्तैः-

-       प्रतिष्ठानमा प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन स्थापना भएको छ वा छैन।

-       आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन भएको छ वा छैन।

घ)     अन्य विषयहरू (प्रतिष्ठानले आवश्यक विषय थप गर्न सक्ने) जस्तैः-

-       ब्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति लागु भए नभएको अडिट गर्ने छुट्टै ब्यवस्था छ वा छैन।

-       हरेक श्रमिकको तलब बैंकखातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ वा छैन।

 

श्रम अडिटका फाइदा के छ?

सर्वप्रथमतः कानूनको पालना गर्नाले के फाइदा हुन्छ भनी सोंच्नु नै पर्ने विषय होइन। तर पनि यो श्रम अडिट तुलनात्मक नयाँ विषय भएकाले हामीलाई के फाइदा हुन्छ त भनी प्रश्न गर्नेहरू यत्रतत्र देखिन्छन्। अवश्य पनि आफुले गरेको कामलाई ठीक छ छैन भनी जाँच गर्ने गर्नाले जो सुकैलाई पनि कुनै बेफाइदा भने हुँदैन। श्रम अडिट गर्नाले प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा निम्नानुसारको फाइदा हुने देखिन्छः-

-       श्रम अडिट गर्नाले संस्थामा उचित श्रम अभ्यास गर्ने परिपाटी बस्ने र आफ्ना कमी कमजोरी पत्ता लगाई समाधान गर्न सहज हुने हुनाले रोजगारदता र श्रमिकहरूको सम्वन्ध सुमधुर हुने।

-       उचित श्रम अभ्यास गर्ने निकायलाई सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका साथै श्रमिकहरूले पनि राम्रो र सुरक्षित रोजगारदाताको रूपमा लिने हुँदा, काममा वाधा-विरोध वा श्रमिकको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था नहुने।

-       समग्र मुलुका के कति रोजगारदाता छन् र कति श्रमिक छन् भन्ने जानकारी सरकारसंग सहजै उपलब्ध हुने हुनाले सांच्चिकै कति ब्यक्ति बेराजगार छन् र बेरोजगार भत्ता वा स्वरोजगार कार्यक्रमला लागि कति रकम चाहिने हो यकीन गर्न मद्दत हुने हुँदा हामीले तिरेको कर सदूपयोग गर्न सहयोग पुग्ने।

-       स्वदेशमै उचित श्रमअभ्यासको थालनी भएको सुनिश्वितता हुने हुँदा अनिच्छित रूपमा विदेशमा तल्लोस्तरको काम गर्न वाध्य भएका नागरिकहरू मुलुकमै फर्कन उत्साहित हुने।

-       मुलुकमा जुनसुकै प्रकारको काम गरेपनि श्रमको उच्च कदर हुने वातावरण बन्ने।

 

श्रावण २७, २०७६

E: shital.subedi@gmail.com

T: +977  98511 62105

Share:
Other Blog

Category: Corporate Law


Browse Lawyers Alphabetically