सामाजिक सुरक्षा रहर कि बाध्यता?

सामाजिक सुरक्षा रहर कि बाध्यता?

सामाजिक सुरक्षा रहर कि बाध्यता?

सामाजिक सुरक्षा रहर कि बाध्यता?

 

एकजना सहकर्मी साथीले भनेः- “यस्तो ब्यवस्था पहिले नै आएको भए मैले पनि पेन्सन पाउने रहेछु। अब त पेन्सन पाउने अवस्था रहेन तर मेरो रोजगारदाताले मलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गरिदिनुभयो भने उपदान त पाउने नै भएँ, कथम् कदाचित कामको शिलशिलामा केही भैहाल्यो र काम गर्न नसक्ने भएँ भने जीवनभर हरेक महिना मैले अहिले खाइपाई आएको तलबको झण्डै दुइतिहाई त भरणपोषण भत्ता पाउने त भएँ नै!“

 

हो, अहिले पाइरहेको सञ्चयकोष (१०%) र उपदान(८.३३%) र बीमाको अलावा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भएर कम्तीमा तीन महिना योगदान गरेका सबै योगदानकर्तालाई यहि नै फाइदा छ, यो  बीमाजस्तै तर बीमाभन्दा फरक, पेन्सन जस्तै तर पेन्सनभन्दा फरक सरकारीजस्तै तर सरकारी भन्दा फरक तरिकाले ल्याइएको सुरक्षा योजना हो। यसबाट को कहाँ कुन पदमा कहिलेदेखि कार्यरत छ वा थियो भन्ने भन्दा पनि अब २०७६ कार्तिक महिनाको तलबदेखि स्वतः सबै नीजि, गैर सरकारी, अनौपचारिक क्षेत्रका सबैखाले रोजगारदाताले वा स्वरोजगार भए श्रमिक स्वयम्‌ले योगदानको रकम अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा गर्न सक्छन्। यदि कुनै रोजगारदाताले कुनै श्रमिकलाई सूचिकृत गरिदिएन भने पनि उक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यो विषय निवेदन गरी आफूलाई सूचिकृत गराउन सक्दछ।

 

यो व्यवस्था अब रहर होइन बाध्यता हो। बाध्यता यस अर्थमा कि राज्यको कानून कसैले मान्दैन भन्न मिल्दैन तर कुरो त्यति मात्र होइन यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भएन भने भोलि स्थायी अपांगता भयो र कतै पनि काम गर्न नसक्ने भयो भने पनि हाल खाइपाइ आएको तलबको साठी प्रतिशतसम्मको रकम कोषबाट भरणपोषण भत्ता पाउनेछ भने, औषधोपचारको खर्च (८०%) सोझै अस्पतालमा भुक्तानी हुने हुँदा अस्पतालको बीलमा २०% कर्मचारीले भुक्तानी गरी बाँकी सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भराइदिनेहुँदा अहिलेजस्तो बीमा कम्पनीहरूले यो रकम त्यो रकम सीमाभन्दा बढी भयो मिल्दैन भन्दै १ लाखको उपचार बीमाबाफत उपचार खर्च दाबी गर्दा ३५ हजार मात्र फिर्ता पाउने बाँकी सबै आफूले नै ब्यहोरिसकेको हुने अवस्था आउँदैन।

 

अर्को कुरा मैले राज्यलाई ‘कर’ दिएँमात्र मलाई राज्यले केही दिएन भन्नेहरूलाई पनि यो राम्रो जवाफ हो। विगत २०६६ श्रावण १ देखि लागु भएको सामाजिक सुरक्षा करबाफत तिरिएको १% रकम धेरै रोजगारदाताहरूले आ-आफनो तालुक कर कार्यालयमा छुट्टै शिर्षकमा दाखिला गर्दै आएका छन् तर त्यसको विवरण सामाजिक सुरक्षा कोषमा नपठाइएको हुँदा त्यो रकम नेपाल सरकारले प्रयोग गर्दै आएको छ। अब त्यो रकम समेत साँच्चिकै सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गराएर हरहिसाब गर्न लगाइ त्यसलाई पनि उपदान वा निवृत्तिभरणको लागि कायम गराउनुपर्ने बेला आएको छ। यो सम्भव छ  किनकी अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३१% रकम भित्र रोजगारदाताले दिने १०% सञ्चयकोष, कर्मचारीको योगदान ११% (१०% सञ्चयकोष र १% सामाजिक सुरक्षावाफतको रकम), ८.३३% उपदान बाफतको रकम र बाँकी २.६६% बराबरको रकम रोजगारदाताले बीमा बाफत ब्यहोर्नुपरेको रकम नै हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दाखिला गर्न शुरू गरेको तीन महिना भए पछि कर्मचारी त्यसको प्रतिफल पाउन योग्य हुन्छ। जस्तैः- स्वास्थ्य विमा, दुर्घटना बीमा, स्थायी असक्तता निवृत्तिभरण, आदि पाउन योग्य हुन्छ। जुन कुरा अहिलेको प्रचलनमा रहेको सञ्चयकोष वा उपदान कोषबाट प्राप्त हुँदैन। खासगरी जब कर्मचारी लामो समयसम्म उपचार गरिरहनुपर्ने र काममा नियमित फर्कन नसक्ने हुन्छ तब उसको सहारा भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष नै हुनेछ। यसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत कर्मचारी मात्र हैन रोजगारदाताले निकै राहत पाउने देखिन्छ।  

 

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएदेखि नै यसले बिगतमा पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी बाफतको रकमको फाँटवारीको माग नगरेको होइन, तरपनि कैयौं ठूला भनिएका विदेशी गैर सरकारी संस्थाहरू, नेपालकै प्रभावशाली मानिएका गैरसरकारी संस्थाहरूदेखि, ठूला ठूला पूँजिपति, उद्योगी, ब्यावसायीहरू समेतले टेरपुच्छर लगाएनन् र त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी रकमको हिसाब किताब सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बुझाएनन् नत अन्य धेरैजसो रोजगारदाताले नै बुझाए। तरपनि राज्य इमान्दार भएमा अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुनेहरू सबैको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) का आधारमा त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने भने होइन। यसबाट योगदानकर्ताको योगदान रकम पक्कै पनि बढी नै हुनेछ।

 

नेपालमा करीब दुई लाख कम्पनीहरू, पचास हजार गैरसरकारी संस्थाहरू, झण्डै त्यति नै संख्यामा उपभोक्ता समितिहरू र त्यसमा थप सहकारीसंस्थाहरू, उद्योग, ब्यापार, ब्यवसाय, फर्म, बैंक, फाइनान्स, लघुबीत्त लगायतका सबै संगठीत निकाय जोड्दा करीब दश लाख भन्दा बढी रोजगारदाताहरू छन् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। यसमा घरेलु कामदार राख्ने घरधनीको को त हिसाब नै छैन। प्रत्येकले कम्तिमा पनि एक जनालाई त रोजगारी दिएकै छ भन्ने न्यूनतम आधारमा पनि करीब दश लाख श्रमिकहरू सहजै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुनुपर्ने देखिन्छ। तरपनि आजका मितिसम्म चार हजारका हाराहारीमा रोजगारदाताहरू मात्र सूचिकृत हुनु खेदजनक नै हो।

 

‘एक थुकी सुकी, हजार थुकी नदी’ भने झै यदि इमान्दारीपूर्वक सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्ने गराउने र त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने गराउने हो भने, त्यो काम कुनै गाह्रो होइन किनकी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भएर सुरक्षित हुन पाए समाजमा सामाजिक विभेद, गरिबी असुरक्षा, चिन्ता र मनोरोग घटाउन पक्कै मद्दत मिल्नेछ। यसले सरकारी कर्मचारी र अन्य कर्मचारीको अवकासपछिको सामाजिक सुरक्षा उस्तै उस्तै बनाउन प्रयत्न गरेको छ। हामीले भर्खरै देख्यौं करीब ९ हजार आवेदन खुल्दा चार पाच लाख अवेदकले लोकसेवाको फारम भरे। सरकारी तलबले खान लाउन पुग्दैन भन्ने पनि चर्चा चलिरन्छ तर आवेदकको किन यति ठूलो भिड। यसको कारण अवकासपछिको सामाजिक सुरक्षा नै हो। बृद्धावस्थामा पुग्दा राज्यले पेन्सन दिएर कम्तिमा आफ्नो ज्यान पाल्न र सामान्य उपचार गर्न पुग्ने खर्च त दिन्छ नि। हो सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा पनि त्यहि नै हो – जहाँसुकै, जस्तोसुकै काम गर तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भएर कम्तिमा पन्ध्र वर्ष योगदान गरेपछि अवकासपछि पेन्सन पाइन्छ, वा एकमुष्ट उपदान लिन पनि सकिन्छ।

 

अहिले जल्दोबल्दो रूपमा आलोचना खेपिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जसलाई अपेक्षित लक्षित वर्गसम्म पुगेन र कार्यकर्ताहरूलाई तलब खुवाएरै सकियो भन्ने जुन अवगाल लागेको छ त्यस्तै लाई रोक्न कस्ले कहाँ कसरी योगदान गर्‍यो त? सबै रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भएर आफ्ना श्रमिकहरूलाई पनि सूचिकृत गराएको खण्डमा राज्यले कुनै पनि व्यक्ति असली बेरोजगार हो वा होइन भनि सहजै छुट्याउन सक्छ र बेरोजगार भत्ता एवम् यस्ता विशिष्टिकृत रोजगारी लक्षित कार्यक्रमहरू पनि दुरूपयोग हुनबाट जोगिनुका साथै हरेक ब्यक्ति राज्यकै दायित्वभित्र समेटिने हुँदा आफुले तिरेको करको वास्तविक लाभ लिन पाउने अवस्था हुन्छ।

 

सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अत्यन्त राम्रो छ। विकसित मुलुकहरूमा ‘सोसल सेक्युरिटी कार्ड’ भएपछि सब हुन्छ भनेजस्तै यहाँ पनि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र भएपछि सबै हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्न हामी सबै जो जहाँ छौं त्यहिबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्न गराउन मद्दत गरौं, मुलुक बनाउन साथ दिऔं। राजनैतिक रूपले जुनसुकै आस्थाको सरकार भएपनि यो सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा संसारमा पूंजिवादी देखि साम्यवादी भनिएका सबैखाले मुलुकले अपनाएको उपाय हो, अतः यसै लेखमार्फत सबै रोजगारदाता र श्रमिक एवम् स्वरोजगारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भएर सबैको जीवन पर्यन्त सामाजिक सुरक्षा हासिल गरी निश्चिन्त भएर आफ्नो कर्ममा लाग्न आव्हान पनि गर्दछु।

अस्तुः

शीतल सुवेदी

२०७६।०४।२९

बागडोल, ललितपुर

shital.subedi@gmail.com

फोन ९८५११६२१०५

Share:
Other Blog

Category: Corporate Law


Browse Lawyers Alphabetically