हालै नेपाल सरकारले श्रम सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाइरहेको छ। खासगरी योगदानमा आधारित सामाजुक सुरक्षा ऐन २०७४को कार्यान्वयनका सन्दर्भमा र श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अझैपनि केहि रोजगारदाता र केहि क्षेत्रका श्रमिकहरूसमेत श्रम कानूनको परिपालना गर्नबाट हिचकिचाइरहेको अवस्थामा यस किसिमको संशोधनले श्रम कानून अझ कडाइका साथ लागु हुने अवस्था आउने देखिन्छ।
विद्यमान ऐनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता वा कर्मचारी/श्रमिक जान नचाहे के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल थियो। राम्रो सेवा सुविधा पाइरहेका संस्थाका कर्मचारीहरु कोषमा आबद्ध हुन चाहिरहेका थिएनन्। सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोजेको भन्दै पुराना कर्मचारीहरुले जागिरसमेत छाडेका थिए।
सरकारले सबै श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउनकै लागि यदि कसैले आवद्ध हुन वा गराउन नमानेमा त्यसलाई कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कुनै प्रतिष्ठानले कर्मचारीले मानेन भन्ने बहानामा कोषमा आबद्ध हुनबाट छुट पाउने छैनन्। यदि त्यसरी आवद्ध हुन वा गराउन चाहेनन् भने रोजगारदाता कम्पनीको प्रमुख, सञ्चालकहरुलाई जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरुलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने छ। यदि कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नमानेमा उसलाई जागिरबाट निकाल्न मिल्ने अधिकार श्रम ऐनको संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाहेक श्रम ऐनअन्तर्गत कर्मचारीले पाउने सञ्चय कोष र उपदान पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउनुपर्ने छ। कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई बोनस बाँडेर बचत रहेको रकम पनि कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। बोनस बाँडेर बचत रहेको रकम कम्पनीहरुले ७० प्रतिशत अवकाश कोष र ३० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा छुट्याउने गरेकोमा अब उप्रान्त त्यो सम्पूर्ण रकम पनि कोषमा लैजानुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई कर्मचारीको दुर्घटना, औषधोपचार बीमा गरिरहनुनपर्ने बनाइएको छ किनकी योगदान सुरु गरेपछि कर्मचारी बीमा, दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्वभित्र पर्दछ।
केही बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरूले उठाएको दुई वटा माग भने नयाँ संशोधनमा पुरा गर्न खोजिएको छ। विद्यमान ऐनमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष छ, त्यो दुई वर्षको पर्खाइलाई समाप्त पारिदैछ। यसैगरी नेपालबाट विदेशमा रोजगारी गर्न जाने श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समावेस गर्ने बाटो खुला गरिएको छ। यतिमात्र सीमित नभइ नेपालबाट श्रम संझौता गरी कामदार लैजाने मुलुकहरूसँग पारश्परिकतामा आधारित श्रम संझौता गर्ने र श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने अवधारणा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रस्ताव गरिएको छ।
श्रम कल्याणकारी कोष जस्ता कोषलाई विघटन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नै सबल बनाउँदै लैजाने परिकल्पना प्रस्तावित संशोधनले गरेको छ भने, अहिले अन्यत्र जम्मा गरिराखेको सञ्चयकोष र उपदान वाफतको रकमलाई अब उप्रान्त श्रमिकले चाहेमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्ने, वा भुक्तानी लिई आफुखुशी गर्ने वा जहाँ ँछ त्यहि यथावत राख्ने तर सञ्चयकोष र उपदानबाफतको योगदान अव उपरान्त त्यहाँ जम्मा नगर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव गररएको छ। यसबाट अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमका बारेमा भइरहेको दुविधा पनि अन्त्य हुनेछ।
यसैगरी कुन कुन क्षेत्रलाई श्रम कानून लाग्ने हो भनेर केहि दुविधा रहने गरेकोमा अब त्यस्तो कुनै दुविधा नरहने गरी संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ।
श्रमसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण कानुनहरू (श्रम ऐन तथा नियमावली, योगदानमा आधारित सामाजिक सुक्षा ऐन तथा नियमावली, बोनस ऐन तथा नियमावली) मा एकमुष्ठ रूपमा संशोधन गर्न प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ यसबाट औपचारिक अनौपचारिक नीजी सम्पूर्ण रोजगारीका क्षेत्रमा श्रम कानून अनिवार्य लागु हुने वातावरण तयार भइ श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको हकहित संरक्षण हुने र काम गर्ने वातावरण सुध्रिएर जाने अपेक्षा गरिएको छ।
२०७८ माघ १०, काठमाडौं,नेपाल
