नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृया

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृया: विस्तृत कानुनी विश्लेषण 

वैवाहिक जीवनमा अविश्वास, असहमति वा असह्य स्थिति उत्पन्न भएमा नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृया अपनाउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। यो निर्णय मानिसको जीवनको सबैभन्दा संवेदनशील र कानुनी रूपमा जटिल प्रक्रिया मध्ये एक हो। नेपालको नयाँ नागरिक संहिता, २०७४ अन्तर्गत विवाह र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। यो ब्लगमा, सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी प्रक्रिया, आवश्यक कागजात, समय अवधि, सम्पत्ति बाँडफाँड र बाल सन्तानको हकबारे विस्तृत जानकारी दिइएको छ।

यदि तपाईं सम्बन्ध विच्छेद वा तलाकको बारेमा गहिरो जानकारी खोज्नुभएको छ भने, यो लेखले तपाईंलाई कानुनी सहायता र सही मार्गदर्शन गर्नेछ। यहाँ नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृयालाई सरल भाषामा, तथ्याङ्क र कानुनी आधारसहित प्रस्तुत गरिएको छ ताकि सर्वसाधारण नागरिकले पनि सहजै बुझ्न सकून्।

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी आधार

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृया मुख्य रूपमा नागरिक संहिता, २०७४ को दफा ७३ देखि ८४ सम्ममा व्यवस्था गरिएको छ। पहिले मुलुकी ऐन, २०२० अन्तर्गत यो प्रक्रिया अलि फरक थियो, तर अहिले नयाँ कानुन लागू भइसकेको छ। कानुन अनुसार, विवाह विच्छेद गर्ने अधिकार पति र पत्नी दुवैलाई प्राप्त छ।

कुनै पनि पक्षले तलाकको मुद्दा दर्ता गर्नुअघि कानुनको दफा र उपदफाहरूलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरिनुपर्छ। सम्बन्ध विच्छेद भएपछि सम्पत्तिको बाँडफाँड, सन्तानको हक, र खोर फाँटको व्यवस्था पनि कानुन बमोजिम हुनुपर्छ। यो कानुनी प्रक्रिया सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतद्वारा निगरानी गरिन्छ।

सम्बन्ध विच्छेदका तरिकाहरू: कानुनी वर्गीकरण

नेपालको कानुनमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने दुई मुख्य विधि व्यवस्था गरिएको छ। पति-पत्नी बीचको सम्बन्ध कसरी टुंगिन्छ भन्ने कुरा यी दुई तरिकामा निर्भर गर्दछ:

१. आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद (Mutual Consent Divorce)

यो सबैभन्दा सजिलो र छिटो तलाकको प्रक्रिया हो। यदि पति र पत्नी दुवै जना अलग हुने निर्णयमा एकमत छन् भने, यो विधि अपनाइन्छ। यसमा एक अर्कोको बिरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्दैन।

मुख्य कुराहरू:

• यसमा अदालतमा लामो सुनुवाइ हुँदैन।
• समय र खर्च कम लाग्छ।
• दुवै पक्षको सहमति कागजातमा हस्ताक्षर हुनुपर्छ।
• अदालतले पनि मेलमिलापको लागि एक वर्ष समय दिन सक्छ, तर यदि दुवैले अलग हुने निर्णय दोहोर्याएमा विच्छेद हुन्छ।

२. अदालतको आदेशबाट सम्बन्ध विच्छेद (Contested Divorce)

यदि एक पक्ष सम्बन्ध विच्छेद चाहन्छ भने अर्कोले मान्न नचाहेमा वा कुनै विशेष कारणले गर्दा आपसी सहमति हुन नसकेमा यो प्रक्रिया अपनाइन्छ। यसलाई एकतर्फी तलाक पनि भनिन्छ। यो प्रक्रिया लामो र जटिल हुन्छ।

कारणहरू:

• अर्को पक्षबाट शारीरिक वा मानसिक यातना प्राप्त भएमा।
• ३ वर्षसम्म अज्ञातवास भएमा।
• सम्बन्ध विच्छेद गर्ने तरिकामा असहमति भएमा।

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको चरणबद्ध प्रक्रिया (विस्तृत)

१. हकदैया र हदम्याद (Jurisdiction & Limitation)

कानुन अनुसार, सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गर्नका लागि सही ठाउँ र समय चयन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।

• हदम्याद: यदि तलाकको कारण कुनै घटना भएमा भएमा, उक्त घटना भएको मितिबाट ३ महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। यसलाई 'हदम्याद' भनिन्छ। यो समय नाघे पछि मुद्दा दर्ता गर्न सकिँदैन।
• अधिकार क्षेत्र: मुद्दा पति वा पत्नी मध्ये एकजनाको स्थायी बसोबास भएको जिल्ला अदालतमा दायर गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं काठमाडौं बस्नुहुन्छ भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। यदि स्थायी ठेगाना फरक भएमा अस्थायी बसोबासको सिफारिस लिनुपर्छ।

२. मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया (Filing the Petition)

सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृया सुरु गर्ने पहिलो चरण हो—फिराद पत्र (Petition) तयार गर्नु। यो चरणमा एक अनुभवी विवाह विच्छेद वकिलको सहयोग लिनु उत्तम मानिन्छ।

• फिराद पत्रमा विवाह भएको मिति, स्थान, सन्तानको विवरण, विच्छेद चाहिने ठोस कारण, र मागहरू (जस्तै: खोर फाँट, सन्तानको हक) उल्लेख गरिनुपर्छ।
• फिराद पत्र र आवश्यक कागजात सहित अदालतमा बुझाउनुपर्छ।
• मुद्दा दर्ता भएपछि एउटा 'मुद्दा नम्बर' प्राप्त हुन्छ, जसले मुद्दाको औपचारिक सुरुवात जनाउँछ।

३. सम्बन्ध विच्छेदका आवश्यक कागजातहरू

मुद्दा दर्ता गर्दा निम्न कागजातहरू अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्छन्। यी कागजातहरू बिना तलाकको मुद्दा अगाडि बढ्न सक्दैन।

कागजातको नाम	विवरण र महत्त्व
नागरिकताको प्रमाण पत्र	पति र पत्नी दुवैको नागरिकता प्रमाणित गर्न।
विवाह दर्ता प्रमाण पत्र	विवाह दर्ता गरेको कार्यालयबाट प्राप्त विवाहको कानुनी प्रमाण।
फोटो	हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २/२ वटा फोटो।
अस्थायी बसोबासको सिफारिस	यदि स्थायी ठेगाना फरक भएमा स्थानीय वडा कार्यालयबाट प्राप्त।
सम्पत्तिको विवरण	यदि सम्पत्ति दावी गर्नु भएमा सम्पत्तिको विस्तृत विवरण।
वारेसनामा	यदि वकिल मार्फत मुद्दा चलाउनु भएमा अदालतमा दर्ता गरिएको।

 

४. म्याद तामेल र प्रतिवाद (Summons & Response)

फिराद पत्र दर्ता भएपछि अदालतले विपक्षीलाई बोलाउँछ। यो चरण नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृयाको महत्त्वपूर्ण भाग हो।

• म्याद तामेल: अदालतले विपक्षीलाई कागजात बुझाउन २१ दिनको समय दिन्छ। यदि विपक्षी उपस्थित भएन भने अन्तिम म्याद १५ दिन थप दिइन्छ। म्याद तामेल हुने तरिकाहरू: वादीद्वारा, वकिल मार्फत, अड्डाको रोहवर, ईमेल, वा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर।
• प्रतिवाद (Written Response): विपक्षीले फिरादकर्ताको आरोपको जवाफमा 'प्रतिउत्तर पत्र' दाखिल गर्छन्। यसमा उनीहरू सम्बन्ध विच्छेदमा सहमत छन् कि छैनन् भन्ने कुरा उल्लेख गर्छन्। यदि प्रतिवाद नदिएमा विपक्षीले दावी स्वीकार गरेको मानिन्छ।

५. मेलमिलापको प्रक्रिया (Reconciliation Process)

नेपालको कानुनले सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृयामा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन्छ। यो चरण अनिवार्य मानिन्छ।

• मुद्दा दायर भएपछि अदालतले पति र पत्नीलाई बोलाउँछ र बीचमा मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्छ।
• अदालतले यस्तो प्रयास १ बर्षसम्म गर्न सक्छ। यो अवधिमा अदालतले परिवार परामर्श केन्द्र वा सम्बन्धित निकायलाई समेत सहयोग माग्न सक्छ।
• यदि १ वर्षपछि पनि सम्झौता हुन सकेन भने, अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाउन थाल्छ।

६. प्रमाण र अन्तिम फैसला (Evidence & Verdict)

मेलमिलाप असफल भएपछि मुद्दाको बहस सुरु हुन्छ।

• दुवै पक्षले आफ्नो दाबी साबित गर्न प्रमाणहरू पेश गर्छन्। यसमा साक्षीहरूलाई बोलाइन्छ र अन्य कागजातहरू हेरिन्छ।
• अदालतले सुनुवाइपछि सम्पत्ति बाँडफाँड, बाल सन्तानको हक, र महिनौली खर्च (Alimony) तोक्दै अन्तिम फैसला सुनाउँछ।
• फैसला कार्यान्वयन: फैसला भएपछि सम्बन्ध विच्छेद कानुनी रूपमा पूरा हुन्छ। यदि कुनै पक्ष फैसला मान्न नसके उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

सम्पत्ति बाँडफाँड, खोर फाँट र बाल सन्तानको हक

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृयामा सम्पत्ति र सन्तानको विषय सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ। यी विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रावधानहरू छन्।

सम्पत्ति बाँडफाँड (Property Division)

विवाहको समयमा संचित गरिएको सम्पत्ति (संयुक्त सम्पत्ति)लाई समान रूपमा बाँडफाँड गरिन्छ। पतिले कमाएको वा पत्नीले कमाएको भनेर हेरिँदैन, संयुक्त सम्पत्ति भएमा बराबर हक हुन्छ। यदि विच्छेद हुँदा कुनै पक्षले आफ्नो सम्पत्ति लुकाएर राखेमा, अर्कोले सो कुरा अदालतमा उजागर गर्न सक्छ।

खोर फाँट र महिनौली खर्च (Alimony)

पत्नीलाई जीविकोपार्जन गर्न कठिनाइ भएमा वा बाल सन्तानको हेरचाहका लागि पतिले निश्चित रकम तिर्नुपर्छ। यसलाई 'खोर फाँट' भनिन्छ। यो रकम पतिको आम्दानी, सम्पत्ति र पत्नीको आवश्यकताको आधारमा अदालतले तोक्छ।

बाल सन्तानको हक (Child Custody)

सन्तानको हितलाई मुख्य राखिन्छ। सामान्यतया ५ वर्षसम्मको बालकलाई आमाले हेरचाह गर्ने गरी व्यवस्था गरिन्छ। त्यसभन्दा माथिको बालकले आफ्नो इच्छा अनुसार बाबु वा आमासँग बस्न सक्छन्। तर यो अन्ततः अदालतले बालकको हितको आधारमा फैसला गर्छ।

आपसी सहमति र अदालती विच्छेदमा फरक (तुलना तालिका)

यसले नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृयाका दुवै मार्गहरूबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट पार्छ।

विशेषता	आपसी सहमति (Mutual Consent)	अदालती प्रक्रिया (Contested)
समय अवधि	छिटो (६ महिना - १ वर्ष)	लामो (१ - ३ वर्ष वा बढी)
खर्च	कम	उच्च
जटिलता	कम	उच्च
मेलमिलाप	कानुनी प्रक्रियामै सहमति हुन्छ	अदालतले १ वर्ष मेलमिलाप गराउँछ
सम्बन्ध	विच्छेदपछि पनि सम्बन्ध राम्रो हुन सक्छ	सम्बन्ध बिग्रने सम्भावना बढी हुन्छ

 

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृया सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

१. के आपसी सहमतिमा तलाक भएपछि पनि सम्पत्तिको बाँडफाँड हुन्छ?

हो, आपसी सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद भए पनि संयुक्त सम्पत्तिको बाँडफाँड हुन्छ। यदि सहमति नभएमा अदालतले छुट्टै मुद्दामार्फत बाँडफाँड गर्छ। सम्पत्तिको बाँडफाँड हुनुपर्छ।

२. पतिले दिन नमानेमा पत्नी कसरी तलाक लिन सक्छिन्?

यदि पतिले सम्बन्ध विच्छेद मान्न नसके पनि, पत्नीले पर्याप्त कारण देखाएर जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गर्न सक्छिन्। यसलाई एकतर्फी विवाह विच्छेद भनिन्छ।

३. सम्बन्ध विच्छेद पछि बालकलाई कसले हेरचाह गर्छ?

बालकको हित सर्वोपरि हुन्छ। सामान्यतया ५ वर्षसम्मको बालकलाई आमाले र त्यसभन्दा माथिको बालकले आफूले चाहेबमोजिम बाबु वा आमासँग बस्न सक्छन्। तर यो अदालतले बालकको हितको आधारमा फैसला गर्छ।

४. के विवाह विच्छेदको मुद्दा मा फौजदारी मुद्दा पनि चल्न सक्छ?

सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा देवानी मुद्दा (Civil Case) हो। यदि विच्छेदका क्रममा घरेलु हिंसा वा यौन शोषण जस्ता घटना भएमा फौजदारी मुद्दा पनि छुट्टै चल्न सक्छ।

५. सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अदालती शुल्क कति लाग्छ?

दाबी गरिएको सम्पत्तिको मूल्यको आधारमा अदालती शुल्क तोकिन्छ। सामान्य तलाकको मुद्दामा न्यूनतम दस्तुर र वकिल शुल्क लाग्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृया भनेको एक लामो र मानसिक रूपमा थप्ने प्रक्रिया हो। यदि तपाईं पनि यो निर्णयमा पुग्नुभएको छ भने, उक्त प्रक्रियालाई बुझ्नु र अनुभवी कानुनी सल्लाहकारसँग सम्पर्क गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। कानुनी ज्ञान बिनाको निर्णयले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ।

यो लेखले तपाईंलाई सम्बन्ध विच्छेदको कानुन, कागजात र समयको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिएको छ। थप जानकारीका लागि वा आफ्नो मुद्दा सम्बन्धी सल्लाह लिन, अहिले नै हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो अनुभवी टोली तपाईंको कानुनी अधिकार सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध छ।

सन्दर्भ र स्रोत

नेपालको सर्वोच्च अदालत

नागरिक संहिता, २०७४ को विस्तृत जानकारी

नेपाल ल आयोग, आधिकारिक पोर्टल

मानव अधिकार आयोग नेपाल

संयुक्त राष्ट्र संघ महिला नेपाल

नेपाल गजट

(यो लेख कानुनी जानकारीका लागि मात्र हो। वास्तविक कानुनी कारवाहीका लागि अवश्य लाइसेन्स प्राप्त वकिलसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।)